Tanuja
दिल्ली। मोदी सरकार आज नए आयकर विधेयक 2025 पर बड़ा फैसला ले सकती है। रिपोर्ट्स के अनुसार, कैबिनेट में इस विधेयक को मंजूरी मिलने की संभावना है। यह विधेयक कर प्रणाली को सरल बनाने और करदाताओं को राहत देने के उद्देश्य से लाया जा रहा है।
सूत्रों के मुताबिक, केंद्र सरकार द्वारा नए आयकर विधेयक को जल्द ही मंजूरी मिलने की संभावना है। रिपोर्ट्स के अनुसार, कैबिनेट इस विधेयक को आज स्वीकृति दे सकती है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक, नए प्रत्यक्ष कर संहिता (Direct Tax Code) या नए आयकर विधेयक को आज कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2025 की प्रस्तुति के दौरान घोषणा की थी कि सरकार एक नया आयकर विधेयक पेश करेगी, जिससे करदाताओं को कर भुगतान की प्रक्रिया में अधिक सहूलियत मिलेगी।
यह नया विधेयक 1961 के मौजूदा आयकर अधिनियम को प्रतिस्थापित करेगा और कर नियमों को अधिक सरल और स्पष्ट बनाने का प्रयास करेगा। सरकार का उद्देश्य करदाताओं के लिए कर प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सुगम बनाना है। इस विधेयक में कर ढांचे को सुव्यवस्थित करने और शर्तों को आसान बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 की प्रस्तुति के दौरान कहा था कि नया आयकर विधेयक अधिक स्पष्ट और सरल होगा, जिससे करदाताओं को बेहतर अनुभव मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार इस विधेयक के जरिए कर सुधारों को गति देने और करदाताओं को राहत देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
इस नए आयकर विधेयक में विभिन्न कर स्लैब को सरल करने, कर दरों में संभावित संशोधन और कर छूट की सीमा में बढ़ोतरी की संभावनाएं जताई जा रही हैं। साथ ही, इसमें डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने और कर अनुपालन को आसान बनाने के लिए कई प्रावधान हो सकते हैं।
अगर कैबिनेट इसे मंजूरी देती है, तो यह विधेयक संसद में पेश किया जाएगा और इसे कानून बनने के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी लेनी होगी। कर विशेषज्ञों का मानना है कि इस विधेयक के लागू होने से करदाताओं को बड़ी राहत मिलेगी और भारत की कर प्रणाली अधिक आधुनिक और प्रभावी होगी।
