दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को देश का बजट पेश किया। बजट में मिडिल क्लास को बड़ी राहत दी गई है। सरकार ने घोषणा की कि 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा।

अब बजट में टैक्स राहत के ऐलानों के बाद अब सभी की निगाहें 7 फरवरी पर टिकी हैं। दरअसल, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी (RBI MPC) की बैठक 5 से 7 फरवरी तक चलेगी। 7 फरवरी को बैठक में लिए गए फैसलों का ऐलान होगा।

बजट में टैक्स छूट के ऐलान के बाद मिडिल क्लास में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद बढ़ गई है। अगर आरबीआई एमपीसी ब्याज दरों/रेपो दर में कटौती का फैसला लेता है तो इससे मिडिल क्लास से ईएमआई का बोझ कम होगा। अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत और महंगाई में नरमी लौटने के बीच कई एक्सपर्ट्स उम्मीद जता रहे हैं कि इस बार की बैठक में RBI MPC ब्याज दरों में 25 बेसिस प्वॉइंट की कटौती कर सकता है।

बता दें कि फरवरी, 2023 से रेपो दर को 6.5 फीसदी पर यथावत रखा है। इस दौरान मॉनिटरी पॉलिसी की 11 मीटिंग हो चुकी हैं। सरकार ने आरबीआई को यह सुनिश्चित करने का काम सौंपा है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) आधारित खुदरा महंगाई 4 फीसदी (2 फीसदी ऊपर या नीचे) पर बनी रहे।

गौरतलब है कि रेपो रेट वो दर होती है, जिस पर रिजर्व बैंक अन्य बैंकों को कर्ज देता है। जब बैंकों को कम ब्याज दर (कम रेपो रेट) पर कर्ज मिलेगा, वे खुद भी अपने ग्राहकों को लुभाने के लिए अपनी ब्याज दर कम कर सकते हैं, ताकि कर्ज लेने के इच्छुक ग्राहक बढ़ जाएं। इससे ग्राहकों की ईएमआई घट जाएगी।