देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वहीं उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि. (उपनल) कर्मचारियों के लिए भी समान कार्य समान वेतन को लेकर कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। गुरुवार को सचिवालय में हुई धामी कैबिनेट की बैठक में आज 19 प्रस्ताव रखे गए। इसमें यूसीसी के संशोधन के प्रस्ताव को मंत्री परिषद ने मंजूरी दे दी है।

कैबिनेट ने यूसीसी के संशोधन को मंजूरी देते हुए तय किया है कि अध्यादेश लाया जाएगा। जनवरी 2025 से पूर्व शादी वालों को 6 महीने की बजाय अब 1 साल में विवाह पंजीकरण करना होगा। वहीं रजिस्ट्रार जनरल अब अपर सचिव लेवल के अधिकारी ही होंगे। समय से काम न करने पर अब फाइन की जगह पेनल्टी लगाई जाएगी।

कैबिनेट ने फैसला लिया है की पेराई सत्र 2025-26 के लिए 270 करोड़ की शासकीय प्रतिभूति यानी स्टेट गारंटी को मंजूरी दी गई है, जिसके बाद अब चीनी मिल भी ऋण ले सकेंगे। चीनी मिलों के गन्ने के मूल्य को मंजूरी दे दी गई है। उत्तराखंड संस्कृत अकादमी का नाम बदलकर उत्तराखंड संस्कृत संस्थानम् करने को भी मंजूरी दी गई है।

निर्वाचन विभाग में सेवा नियमावली को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। धामी कैबिनेट ने यूकास्ट के तहत अल्मोड़ा और चंपावत के साइंस सेंटर के लिए 66 पदों की स्वीकृति भी दी है। 2024-25 की ऊर्जा विभाग की रिपोर्ट सदन में रखने पर भी कैबिनेट की सहमति बनी है। वन निगम की रिपोर्ट सदन में रखने पर मंत्री परिषद ने सहमति दी है।

कैबिनेट ने उपनल कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। उपनल कर्मचारियों के लिए पूर्व में समान कार्य समान वेतन के 12 वर्ष के बजाय अब 10 वर्ष पूरे करने वालों को फायदा मिलने जा रहा है। 10 वर्ष पूरे करने वालों को समान कार्य समान वेतन मिलेगा जिससे 7000 से 8000 कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। 2018 से पूर्व के बाकी कर्मचारियों को भी अलग से लाभ दिया जाएगा। भविष्य में उपनल के जरिए भूतपूर्व सैनिकों के लिए पुनर्वास कार्य ही किए जाएंगे।

कैबिनेट ने फैसला लिया है कि सत्येंद्र कुमार बनाम सीबीआई के तहत एनडीपीएस के तहत, पोक्सो के तहत विशेष न्यायालय बनाए जायेंगे। इसमें 16 न्यायालय बनेंगे, जिसके लिए 144 पद स्वीकृत हैं। देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, और उधम सिंह नगर में 7 एडीजी, 9 एसीजेएम स्तर के न्यायालय होंगे। बागवानी मिशन के तहत एंटी हेलनेट पर भारत सरकार की 50% के साथ राज्य से 25% अतिरिक्त मिलेगा।

दून विश्वविद्यालय में हिंदू अध्ययन केंद्र के तहत 6 पदों को भी स्वीकृति दी गई है। उत्तराखंड की विधानसभा के शीतकालीन सत्र के लिए कैबिनेट ने सीएम को निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया है। खनन विभाग के तहत नंदौर और अन्य नदियों में खनन का आदेश संशोधित कर दिया गया है।

विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं के लिए विधायक स्तर की चैंपियन ट्रॉफी और एक लाख रूपये, सांसद स्तर पर चैंपियन ट्रॉफी और 2 लाख रूपये, राज्य स्तर पर 5 लाख और ट्रॉफी दी जाएगी। ब्रिडकुल, रोपवे, टनल और कैविटी पार्किंग, ऑटोमेटेड या मेकैनिकल पार्किंग भी बनाएगा। बीएनएस की धारा 330 में दो पक्षों के सहमत होने पर विशेषज्ञ की जरूरत नहीं है। इसका एक फॉर्मेट बनाने के लिए भी नियमावली को मंजूरी दी गई है।

कैबिनेट ने एक और अहम फैसला लेते हुए तय किया है कि होमस्टे योजना का लाभ स्थानीय को ही मिलेगा, अब इसके लिए स्थाई निवास जरूरी होगा। बाहरी राज्यों के लोग ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट ही कर सकेंगे। इन्हें होम स्टे जैसा कोई भी लाभ नहीं दिया जाएगा।

कैबिनेट ने केदारनाथ धाम में एक पायलट प्रोजेक्ट बनाने पर भी सहमति दी है जिसमें गोबर और चीड़ की पत्तियों से बायोमास पैलेट बनेंगे। यह काम पर्यटन विभाग के अंतर्गत आएगा।वहीं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से आज सचिवालय में उपनल कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल ने भेंट की।

इस अवसर पर उपनल कर्मचारियों ने समान कार्य-समान वेतन के संबंध में आज राज्य मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए ऐतिहासिक निर्णय के लिए मुख्यमंत्री एवं प्रदेश सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया।

उपनल कर्मचारियों ने कहा कि यह निर्णय लंबे समय से चली आ रही उनकी मांगों को पूरा करने के साथ-साथ उनके सम्मान और आर्थिक सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस फैसले से प्रदेश के हजारों उपनल कर्मचारियों में उत्साहऔर विश्वास का वातावरण बना है।

इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार उपनल कर्मियों के हितों की रक्षा, उनके सम्मान और भविष्य को सुरक्षित करने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। उपनल कर्मचारी राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं और उनके योगदान को सरकार पूरी गंभीरता से मान्यता देती है। प्रदेश सरकार कर्मचारियों के कल्याण से जुड़े सभी मुद्दों पर संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है।