देहरादून। उत्तराखंड बजट सत्र 18 फरवरी से शुरू हुआ। जो आज 20 फरवरी तक चला। जिसमे आज बजट विधानसभा सत्र के दौरान सदन पटल पर पेश किया गया।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तराखंड विधानसभा में आज वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया। यह उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार है। जब पहली बार 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक का बजट पेश किया गया है। इस बढ़ोतरी से राज्य में विकास कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है। इस बजट में कृषि, ऊर्जा, इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, आयुष, कृषि और पर्यटन जैसे सात मुख्य क्षेत्रों पर फोकस है।

• शारदा काॅरिडोर के लिए 10 करोड़ का प्रावधान
• स्मार्ट सिटी में इलेक्ट्रिक बसों के लिए 6.5 करोड़
• होमगार्ड कल्याण कोष के लिए 1 करोड़
• यूसीसी के क्रियान्वयन के लिए 30 करोड़
• पेयजल और सिंचाई योजनाओं के लिए 490 करोड़
• सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए 1811 करोड़ का प्रावधान
• विभिन्न योजनाओं में सब्सिडी के लिए 918 करोड़ का प्रावधान
• अन्नपूर्ति योजना के लिए 600 करोड़
• प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 54 करोड़
• प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 207 करोड़
• गरीब परिवारों के लिए रसोई गैस अनुदान- 55 करोड़
• मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हेतु 60 करोड़
• ट्राउट प्रोत्साहन योजना के तहत 146 करोड़
• नंदा गौरा योजना के लिए 157 करोड़
• जमरानी बांध के लिए 625 करोड़
• एमएसएमई के लिए 50 करोड़
• मेगा प्रोजेक्ट योजना के तहत 500 करोड़
• सौंग बांध के लिए 75 करोड़
• सड़कों के लिए 900 करोड़
• टिहरी झील के विकास के लिए 100 करोड़
• चारधाम मार्ग सुधारीकरण के लिए 10 करोड़
• प्रदेश में 220 किमी लंबी नई सड़के बनेंगी
• कैंपा योजना के लिए 395 करोड़