कपकोट। ब्लॉक लेवल बैंकर्स कमेटी (बीएलबीसी) की वर्ष 2024-25 की चौथी त्रि-मासिक बैठक ब्लॉक सभागार कपकोट में आयोजित की गई। इस बैठक में बैंकों के प्रदर्शन की समीक्षा की गई।

जनवरी 2024-25 की तिमाही के दौरान सीडी अनुपात (क्रेडिट डिपोजिट अनुपात) पर चर्चा की गई। लीड बैंक अधिकारी ने सीडी अनुपात की प्रगति रिपोर्ट पर नाराजगी व्यक्त की और सुधार की दिशा में आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया।

बैठक में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के तहत महिला स्वंय सहायता समूहों के खाते खोलने और सीसीएल (किसान क्रेडिट लिमिट) देने में आ रही समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया। इन समस्याओं के समाधान के लिए रणनीतियाँ तैयार की गई।

इसके अतिरिक्त, बैठक में केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही महत्वकांक्षी योजनाओं पर भी चर्चा की गई, जिनमें किसान क्रेडिट कार्ड, पीएम किसान सम्मान निधि, पीएम स्वनिधि, उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2025, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना और ऑनलाइन एसएलबीसी पोर्टल पर लंबित मामलों का जायजा लिया गया।

ब्लॉक प्रशासक गोविन्द सिंह दानू ने आरबीआई की कपकोट शाखा को वित्तीय साक्षरता और जागरूकता कार्यक्रम चलाने की सलाह दी, साथ ही डिजिटल फ्रॉड से बचाव के लिए जागरूकता अभियानों को गाँव-गाँव तक पहुँचाने की आवश्यकता पर बल दिया।

प्रशासक ने बीएमएम ओम प्रकाश थपलियाल को निर्देश दिया कि वे NRLM समूह के माध्यम से महिलाओं को “बैंक सखी” के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात करें, खासकर दुर्गम और अति दुर्गम क्षेत्रों में, ताकि डोर-टू-डोर बैंकिंग सेवा मिल सके और दिव्यांग और बुजुर्ग लोग बैंकों में आकर परेशान न हों।

बैठक में लीड बैंक अधिकारी जनपद बागेश्वर, बीडीओ ख्याली राम, वित्त सलाहकार, आरसेटी निदेशक दिनेश कुमार, आरबीआई देहरादून के रणजीत सैनी, एसबीआई, पीएनबी, ग्रामीण बैंक, नैनीताल बैंक, यूको बैंक और अल्मोड़ा जिला सहकारी बैंक सहित अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया।

यह बैठक ब्लॉक स्तर पर बैंकिंग सेवाओं को सुधारने और सरकारी योजनाओं के लाभ को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुई।