हल्द्वानी। अमृत भारत योजना के अंतर्गत हल्द्वानी एवं लालकुआं रेलवे स्टेशन का विस्तारीकरण होना है।

विस्तारीकरण हेतु रेलवे को अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता है,इस हेतु रेलवे की भूमि पर हुए अतिक्रमण का सयुक्त निरिक्षण कर उसे चिन्हित करते हुए उसका सीमांकन किए जाने के संबंध में एक महत्वपूर्ण बैठक शुक्रवार को जिलाधिकारी वंदना की अध्यक्षता में हल्द्वानी कैंप कार्यालय में संपन्न हुई। बैठक में प्रशासन,वन विभाग,रेलवे, पुलिस, विद्युत, जल संस्थान, खाद्य आदि विभागों के अधिकारियों के द्वारा प्रतिभाग किया गया ।

बैठक में जिलाधिकारी ने अवगत कराया कि रेलवे विस्तार एवं के अंतर्गत प्रथम चरण में हल्द्वानी स्टेशन का विस्तार होना है जिस हेतु प्रथम चरण में हल्द्वानी में रेलवे की भूमि से अवैध अतिक्रमण को चिन्हित कर विधि सम्मत हटाए जाने की कार्रवाई की जानी है।

इस कार्य को कराए जाने हेतु रेलवे विभाग को उक्त कार्य में सहयोग के लिए दो सयुक्त टीमों का गठन किया गया है। जिसमें रेलवे विभाग के साथ ही राजस्व वन विभाग, पुलिस, जल संस्थान, विद्युत, पूर्ति विभाग के अधिकारी को सामिल किया गया है। इन विभागों की दो टीमें बनाई गई है किए जाने वाले सर्वे कार्य के समन्वय एवं पर्यवेक्षण हेतु प्रशासन की ओर से उप जिला अधिकारी हल्द्वानी को दोनों टीमों हेतु नोडल अधिकारी नामित किया गया है।

साथ ही जनपद स्तर पर सर्वे कार्य की मॉनिटरिंग हेतु नगर आयुक्त नगर निगम हल्द्वानी, सिटी मजिस्ट्रेट हल्द्वानी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल द्वारा नामित पुलिस अधीक्षक, उप प्रभागीय वनाधिकारी, अधिशासी अभियंता जल संस्थान, विद्युत एवं जिला पूर्ति अधिकारी को बनाया किया गया है। जिनके द्वारा प्रत्येक दिन अपने विभाग से संबंधित किए गए सर्वे कार्य की जानकारी ली जाएगी। जिलाधिकारी ने सयुक्त विभागों की बनाई गई दोनों टीमों को निर्देश दिए की वह 3 अगस्त से सर्वे का कार्य प्रारंभ करते हुए समयबद्ध एवं त्रुटि रहित सर्वे का कार्य करना सुनिश्चित करते हुए कार्यवाही करें।

उन्होंने कहा कि सर्वे के दौरान भूमि का सीमांकन करने के साथ ही यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए कि अवैध अतिक्रमण में बनाए गए भवन में विद्युत व पेयजल संयोजन सहित उनके आधार कार्ड, राशन कार्ड, निर्वाचन पहचान पत्र, आयुष्मान कार्ड का भी परीक्षण कर लिया जाए तथा यह भी स्पष्ट रूप से रिपोर्ट में अंकित कर लिया जाए कि किस स्तर से अपात्र लोगों को यह सुविधा उपलब्ध कराई गई है ताकि संबंधित विभागों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके।

जिलाधिकारी ने कहा कि संयुक्त सर्वे के दौरान अतिक्रमण को चिन्हित करते हुए उसका 15 दिन में सीमांकन करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार सम्बंधित विभाग द्वारा 15 दिन का नोटिस उपलब्ध कराए जाए। ताकि उसके उपरांत ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा सके।

जिलाधिकारी ने जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देश दिए कि गलत तरीके से बनाए गए राशन कार्डों को भी तत्काल निरस्त किया जाए, साथ ही विद्युत विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि सर्वे के दौरान विद्युत चोरी करने वालों के खिलाफ भी तत्काल एफआईआर दर्ज कर कार्यवाही की जाए। उन्होंने अधिशासी अभियंता जल सस्थान को भी अतिक्रमण वाली भूमि पर अवैध रूप से दिए गए पेयजल संयोजन को भी हटाते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाय। उन्होंने कहा कि गलत तरीके से बनाए गए निर्वाचन निर्वाचन पहचान पत्रों की भी जांच करते हुए संबंधित बीएलओ या सुपरवाइजर के खिलाफ कार्रवाई की सस्तुति की जाए साथ ही आयुष्मान कार्ड आदि का भी परीक्षण कर लिया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि सर्वे के दौरान कानून व्यवस्था बनाए जाने हेतु पर्याप्त संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया जाए।

इस दौरान जिलाधिकारी ने रेलवे परियोजना, इंदिरानगर नाला, शनि बाजार नाला कार्य, देवखड़ी नाला परियोजना आदि के संबंध में भी की जा रही कार्यवाही के बारे में जानकारी लेते हुए आवश्यक निर्देश अधिकारियों को दिए।

बैठक में एस पी सिटी प्रकाश चन्द्र, प्रभागीय वनाधिकारी, हिमांशु बागड़ी सिटी मजिस्ट्रेट गोपाल चौहान,नगर आयुक्त ऋचा सिंह, उप जिलाधिकारी राहुल शाह, रेलवे से आए इंजिनियर सुबोध थपलियाल, गिरिजेश कुमार सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।