दिल्ली। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय सामान पर 50% टैरिफ लगाया है। यह आज से लागू हो जाएगा। अमेरिका पहले से ही भारतीय सामान पर 25% टैरिफ वसूल रहा था। रूस से तेल खरीदने के लिए भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया गया है जिसकी वसूली आज से शुरू होगी।

इससे भारत को करीब 48.2 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट प्रभावित होगा। सबसे ज्यादा असर उन उद्योगों पर पड़ेगा जिनमें ज्यादा लोगों को काम मिलता है। इनमें कपड़ा, झींगा, चमड़ा, हीरे-जवाहरात, कारपेट और फर्नीचर शामिल हैं। इन चीजों का निर्यात सबसे ज्यादा प्रभावित होने की आशंका है। दूसरी तरफ दवा, इलेक्ट्रॉनिक्स और पेट्रोलियम उत्पादों पर इस टैरिफ का कोई असर नहीं होगा।

जानकारों का कहना है कि ट्रंप के टैरिफ से अमेरिका को होने वाले मर्केंडाइज एक्सपोर्ट की वैल्यू पिछले साल की तुलना में 40 से 45% कम हो सकती है। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है। पिछले साल भारत ने अमेरिका को 87 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट किया था जो इस साल गिरकर $49.6 अरब रह सकता है। इसकी वजह यह है कि भारत से होने वाला दो-तिहाई निर्यात नए टैरिफ से प्रभावित होगा। कुछ मामलों में तो प्रभावी टैरिफ 60% तक होगा।

करीब 30% एक्सपोर्ट ड्यूटी फ्री रहेगा। इनमें दवा, इलेक्ट्रॉनिक्स और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स शामिल हैं। इसी तरह 4% भारतीय एक्सपोर्ट पर 25% टैरिफ होगा। इसमें मुख्य रूप से ऑटो पार्ट्स शामिल हैं। भारत को हुए इस नुकसान का फायदा बांग्लादेश, कंबोडिया, चीन और पाकिस्तान जैसे देशों को मिलेगा जिन पर भारत से कम टैरिफ लगाया गया है। भारत पर लगाए गए भारी टैरिफ के कारण भारतीय एक्सपोर्टर्स के लिए अमेरिका के बाजार में टिके रहना संभव नहीं है।

अमेरिका के साथ भारत ट्रेड सरप्लस की स्थिति में है जबकि चीन, रूस और यूएई जैसे टॉप पार्टनर्स के साथ वह घाटे में है। भारत से होने वाले कुल मर्केंडाइज एक्सपोर्ट में अमेरिका की हिस्सेदारी 20% है। सबसे ज्यादा मार टेक्सटाइल्स और जेम्स एंड जूलरी सेक्टर पर पड़ेगी। इसकी वजह यह है कि इनका 30% एक्सपोर्ट अमेरिका को होता है। ये सेक्टर सरकार से उसी तरह के सपोर्ट की मांग कर रहे हैं जिस तरह कोरोना काल में दिया गया था।

निर्यातकों का कहना है कि तमिलनाडु के तिरुपुर, नोएडा और सूरत में कपड़ा बनाने वाली कंपनियों ने काम करना बंद कर दिया है क्योंकि वियतनाम और बांग्लादेश जैसे देशों से सस्ती चीजें आ रही हैं, जिससे उन्हें नुकसान हो रहा है। झींगा मछली के कारोबार में भी परेशानी हो सकती है। अमेरिका भारत से आने वाली लगभग 40% झींगा मछली खरीदता है। टैक्स बढ़ने से झींगा मछली का स्टॉक जमा हो सकता है, सप्लाई में दिक्कत आ सकती है और किसानों को नुकसान हो सकता है।

एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका के इस टैरिफ से भारत की GDP में 0.3% से 0.8% तक की कमी आ सकती है। यही वजह है कि सरकार भी इस मामले पर गंभीरता से विचार कर रही है। बड़े अधिकारियों की बैठकें हो रही हैं ताकि स्थिति का आकलन किया जा सके। हालांकि, अधिकारियों ने यह साफ कर दिया है कि भारत अमेरिका के खिलाफ कोई जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा। एक अधिकारी ने कहा कि “सरकार में इस बारे में लगातार बातचीत चल रही है और उद्योगों के साथ भी बैठकें हो रही हैं।”

एक अन्य अधिकारी ने बताया कि एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन और SEZ (विशेष आर्थिक क्षेत्र) में बदलाव जैसे प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है। सरकार निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठा सकती है। पिछले हफ्ते ET वर्ल्ड लीडर्स फोरम में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा था कि अमेरिका के साथ भारत के रिश्ते “बहुत महत्वपूर्ण” हैं, लेकिन भारत हमेशा अपने देश के हित को ध्यान में रखकर ही कोई फैसला लेता है। उन्होंने कहा कि भारत व्यापार और भू-राजनीति को अलग-अलग रखता है।

निर्यातकों को इस नुकसान से बचाने के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय 25,000 करोड़ रुपये का एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन शुरू करने जा रहा है। इसमें कई चीजें शामिल होंगी, जैसे कि व्यापार के लिए पैसे की व्यवस्था करना, नियमों और मानकों को आसान बनाना, भारतीय ब्रांड को बढ़ावा देना, ई-कॉमर्स हब और वेयरहाउस बनाना, और व्यापार को आसान बनाना।