हरिद्वार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के क्रम में नगर निगम हरिद्वार द्वारा सराय स्थित भूमि के क्रय प्रकरण में बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की गई है। प्रथम दृष्टया गंभीर अनियमितताएं पाए जाने के बाद चार अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है, एक कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए हैं, जबकि एक अन्य अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा गया है।

नगर आयुक्त द्वारा शासन को भेजी गई रिपोर्ट में इस प्रकरण में गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। इस पर शासन ने जांच के लिए सचिव गन्ना एवं चीनी, उत्तराखण्ड शासन, रणवीर सिंह चौहान को जांच अधिकारी नामित किया। जांच में यह पाया गया कि भूमि क्रय के लिए गठित समिति के सदस्यों –

• रवीन्द्र कुमार दयाल, अधिशासी अधिकारी श्रेणी-2 (प्रभारी सहायक नगर आयुक्त),

• आनंद सिंह मिश्रवाण, सहायक अभियंता (प्रभारी अधिशासी अभियंता),

• लक्ष्मीकांत भट्ट, कर एवं राजस्व अधीक्षक,

• दिनेश चंद्र काण्डपाल, अवर अभियंता

इन अधिकारियों ने अपने दायित्वों का समुचित निर्वहन नहीं किया। इस पर शासन ने इन चारों अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

इसके अतिरिक्त, इस प्रकरण में सेवा विस्तार पर कार्यरत सेवानिवृत्त संपत्ति लिपिक वेदपाल की संलिप्तता भी पाई गई, जिस पर उनका सेवा विस्तार समाप्त करते हुए उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए हैं।

साथ ही, निकिता बिष्ट, वरिष्ठ वित्त अधिकारी, नगर निगम हरिद्वार से इस मामले में स्पष्टीकरण तलब किया गया है।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस मामले में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कठोर कार्रवाई की जाएगी।