देहरादून। उत्तराखंड के जोशीमठ में भूस्खलन और जमीन धंसने की गंभीर समस्या के बाद अब पुनर्निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। केंद्र सरकार ने इस पुनर्विकास के लिए 1700 करोड़ रुपये की “रिकवरी ऑफ रिकंस्ट्रक्शन” योजना को मंजूरी दी है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त किया है।जोशीमठ में पिछले कई वर्षों से भू-धंसाव की समस्या बढ़ती जा रही थी। 2023 में यह स्थिति अत्यधिक गंभीर हो गई, जब 65% घरों में बड़ी दरारें आ गईं और 1000 से ज्यादा लोग विस्थापित हुए।

जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, जोशीमठ का इलाका भूस्खलन क्षेत्र पर स्थित है, जिससे यह और भी कमजोर हो गया है।केंद्र से स्वीकृत राशि से जोशीमठ में नई आवासीय इमारतें, सड़कें, जल निकासी प्रणाली और अन्य बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने इसे क्षेत्र के स्थायी समाधान के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया। यह परियोजना जोशीमठ के निवासियों को सुरक्षित और स्थिर जीवन देने में मदद करेगी, ताकि भविष्य में ऐसी त्रासदी से बचा जा सके।

जोशीमठ के पुनर्विकास के बाद, यह क्षेत्र प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए एक मॉडल बन सकता है। सरकार का मानना है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किए गए निर्माण कार्य से यहां रहने वाले लोग सुरक्षित रहेंगे।