हल्द्वानी। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), नैनीताल द्वारा आज होटल ब्लू सैफायर कंट्रीसाइड, रामपुर रोड, हल्द्वानी में “ग्राउंड लेवल क्रेडिट (GLC) संवर्धन एवं प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण” विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।

कार्यशाला में नैनीताल जिला सहकारी बैंक, उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक, कृषि विभाग, उद्यान विभाग, जिला उद्योग केन्द्र तथा बैंकिंग क्षेत्र के अधिकारियों एवं शाखा प्रबंधकों ने प्रतिभाग किया।कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए श्री मुकेश बेलवाल, जिला विकास प्रबंधक, नाबार्ड नैनीताल ने कहा कि नैनीताल जनपद में कृषि, उद्यानिकी, डेयरी, मत्स्य, खाद्य प्रसंस्करण तथा ग्रामीण उद्यमिता के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं।

इन क्षेत्रों में संस्थागत ऋण प्रवाह बढ़ाकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और अधिक सशक्त बनाया जा सकता है। उन्होंने बैंक अधिकारियों से पात्र किसानों, उद्यमियों, स्वयं सहायता समूहों तथा किसान उत्पादक संगठनों तक ऋण सुविधाओं की पहुंच बढ़ाने का आह्वान किया।कार्यशाला में अमित बाजपेयी, अग्रणी जिला प्रबंधक (LDM), नैनीताल द्वारा जनपद की ऋण स्थिति, वार्षिक ऋण योजना (ACP), प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण तथा ग्राउंड लेवल क्रेडिट की प्रगति की समीक्षा प्रस्तुत की गई। उन्होंने बैंकों से कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में ऋण वितरण बढ़ाने तथा जनपद की ऋण क्षमता का पूर्ण उपयोग करने का आग्रह किया।

नैनीताल जिला सहकारी बैंक द्वारा अतिरिक्त केसीसी सीमा (10 प्रतिशत एवं 20 प्रतिशत), डीडीयू योजना, पैक्स कम्प्यूटरीकरण, ई-पैक्स तथा नवीन बहुउद्देशीय पैक्स (mPACS) के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं के विस्तार पर प्रस्तुतीकरण दिया गया।

वहीं उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक द्वारा कृषि एवं ग्रामीण ऋण वितरण में अपनाई जा रही श्रेष्ठ कार्यप्रणालियों तथा सफल वित्तपोषण मॉडलों को साझा किया गया।

कार्यशाला में कृषि विभाग एवं उद्यान विभाग के अधिकारियों ने कृषि, बागवानी, संरक्षित खेती, फलोत्पादन, मूल्य संवर्धन एवं कृषि आधारित उद्यमों में उपलब्ध वित्तीय अवसरों एवं विभागीय योजनाओं की जानकारी दी। जिला उद्योग केन्द्र द्वारा एमएसएमई क्षेत्र, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों तथा ग्रामीण उद्यमिता विकास से संबंधित योजनाओं एवं ऋण संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई।

नाबार्ड द्वारा कृषि अवसंरचना निधि (AIF), प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (PMFME), कृषि विपणन अवसंरचना (AMI), किसान उत्पादक संगठन (FPO), स्वयं सहायता समूह (SHG) तथा ग्रामीण उद्यमिता विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत उपलब्ध अवसरों एवं वित्तीय सहायता पर विशेष सत्र आयोजित किया गया।

कार्यशाला के दौरान बैंकों एवं विभागों के मध्य बेहतर समन्वय स्थापित करने, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में ऋण प्रवाह बढ़ाने, पात्र लाभार्थियों को योजनाओं से जोड़ने तथा वित्तीय समावेशन को सुदृढ़ करने हेतु विभिन्न सुझावों पर चर्चा की गई। साथ ही प्रत्येक बैंक द्वारा आगामी अवधि में ग्राउंड लेवल क्रेडिट में वृद्धि हेतु कार्ययोजना तैयार करने पर भी बल दिया गया।

कार्यक्रम में नैनीताल जिला सहकारी बैंक, उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक, कृषि विभाग, उद्यान विभाग, जिला उद्योग केन्द्र, नाबार्ड तथा अन्य संबंधित संस्थाओं के वरिष्ठ अधिकारी एवं शाखा प्रबंधक उपस्थित रहे।